8th Pay Commission: पिछले महीने केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) (यूपीएस) का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आजीवन पेंशन योजना है. जबकी केंद्रीय कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा. एनपीएस के विपरीत, यूपीएस के प्रमुख कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है. पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में मिलनेवाली मंथली सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर है.
पिछले कुछ समय से आठवें वेतन आयोग की चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वेतन आयोग की स्थापना 2025 में की जाएगी. तो आइए आपको बताते हैं कि 8वें आयोग में यूपीएस की कम से कम पेंशन में कैसे बदलाव किया जा सकता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.
पिछली भुगतान सेवा की प्रगति पर नजर डालें तो नई आठवीं भुगतान सेवा की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू हो सकती है. आपको बता दें कि आमतौर पर मध्य स्तर के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए हर 10 साल में सरकार नई पेंशन भुगतान सेवाएं बनाती है .
यूपीएस के तहत पेंशन की गणना करने से पहले यह समझना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद संघीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कैसे बदलाव आया है. चयनित परिवर्तनों के आधार पर सिविल सेवकों के वेतन को अलग अलग स्तरों पर संशोधित किया जाएगा. उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया गया है.
8th Pay Commission में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
आठवें वेतन आयोग के तहत परिवर्तनीय दर 1.92 तय की जा सकती है. एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल काउंसिल फॉर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (एनसी-जेसीएम) के सचिव (कर्मचारियों की ओर से) शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि सरकार हाई फिटमेंट फैक्टर को सिलेक्ट करेगी, जो कम से कम 2.86 है.
8th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी का कम से कम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा. आपको बता दें कि कम से कम वेतन 18,000 रुपये है और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी, जो वर्तमान पेंशन 9000 रुपये है.
1 अप्रैल 2025 से लागू यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में अर्जित औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी. इसके आधार पर रखरखाव कारक 2.86 मानते हुए, यूपीएस के तहत कम से कम पेंशन 25,740 रुपये होगी. यदि पात्रता बदलती है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद संघीय कर्मचारियों का कम से कम वेतन और पेंशन बदल जाएगा.
