8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में बढावा होने का बेसब्री से इंतजार है. कभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जैसा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में बना था, और उसी साल लागू हुआ था. उस समय न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था. साथ ही शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी ढाई लाख रुपए प्रति माह की गई थी.
अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगली वेतन वृद्धि होनेपर यह सैलरी ₹2,60,000 तक होगी. ताकि बढ़ती महंगाई के चलते उनका जीवन और बेहतर हो सके. आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने वाला है, लेकिन इसका गठन अभी तक नहीं हुआ है, हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है, जो कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में बढावु करता है. इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की आय पर पडता है.
क्या आठवां वेतन आयोग बनेगा?
आठवां वेतन आयोग बनाने पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है, और यह परंपरा अब चली आ रही है. यदि यह परंपरा जारी रहती है, तो 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है.
लेकिन इस बार खबरें आ रही हैं कि वेतन बढ़ाने के लिए सरकार नए वेतन आयोग की जगह कुछ और तरीके अपना सकती है. कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस बार वेतन में बढ़ोतरी के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जा सकता है.फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
8 वे वेतन आयोग की जगह पर नया सिस्टम बनाया जा सकता है. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना बनाइ गई नहीं है. कुछ न्यूज के अनुसार सरकार इस बार वेतन बढ़ाने के लिए नए सिस्टम को अपनाने पर विचार कर रही है.
यह नया सिस्टम परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम या महंगाई दर के आधार पर बनाने की बात हो रही है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को हर 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी और सैलरी में नियमित एडजस्टमेंट से होगी. हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
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आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कितना वेतन होगा
अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदल हो सकते है. जिससे कम से कम वेतन जो अभी ₹18,000 है, जो बढ़कर लगभग ₹26,000 से ₹30,000 तक हो सकता है. इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है. फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है, जबकि फिलहाल यह 2.57 है. इसी के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है. इसके अलावा कर्मचारियों को हर साल दो बार महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है. पेंशन हाउस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को और ज्यादा लाभ मिल सके.
