8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा.
3 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग को गठित करने की कोई योजना नहीं है. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वे बेसिक सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे.
जानिए वित्त मंत्रालय का 8वें वेतन आयोग पर क्या है जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरीने राज्यसभा में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नही है. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या सरकार 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी.
7वें वेतन आयोग ने सैलरी, भत्तों और पेंशन में सुधार किया था, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सकारात्मक बदलाव देखने को मिला. अब कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे है.
8वां वेतन आयोग अपडेट: 8वां वेतन आयोग कब के लिए तय है?
केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है. इसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करना और उनमें सुधार के सुझाव देना होता है. यह महंगाई दर और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस जारी करता है. 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं थी. 10 साल के हिसाब से, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए.
