8th Pay Commission: जैसा की हम सभी जानते है, कि लोग आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब उन सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है. अब पीएम मोदीजी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है. इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा. इस आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आठवें वेतन आयोग की जानकारी दी और बताया कि इसका कार्यकाल 2026 तक रहेगा.
कब लागू होगा
आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जाएगा. इसे जल्दी बनाने का उद्ऊ सुझाव और सिफारिशों को सही समय पर लागू करना है. फिलहाल सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे है. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि आयोग के गठन की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है.
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
आठवें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी. सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है. वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 रुपये हुआ था. नए आयोग के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है. इससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, और न्यूनतम पेंशन 9,000 से 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है. प्रमोशन और सैलरी बढ़ने से पेंशन भी बढ़ेगी.
वेतन आयोग क्या है
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सुधार की सिफारिश करता है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2014 में बना था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. इसमें न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 रुपये तक बढ़ा था. आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है.
